क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ‘मोहब्बत की दुकान’ बंद हो गई है?

एस एम ए काजमी

देहरादून। -क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा खोली गई ‘मोहब्बत की दुकान’ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में बंद हो गई है? यह सवाल न केवल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है, बल्कि इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मन में भी हलचल मचा दी है।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भाजपा/आरएसएस समर्थित दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को निशाना बनाकर की जा रही घटनाओं की बढ़ती संख्या और हाल ही में उत्तराखंड में शिमला और उत्तरकाशी के पास संजौली में मस्जिदों को लेकर हुए विवाद ने इस तरह के अभियानों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रत्यक्ष मिलीभगत या अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने में उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जब उन्हें सीधे तौर पर हिंसक हमलों का सामना करना पड़ता है और यहां तक ​​कि उन्हें पहाड़ों से भागने पर मजबूर होना पड़ता है।

आज भी हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का जुलूस निकाला जा रहा है, जहां पुलिस को लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा, जबकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा शहर में दो अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच हुए झगड़े के बाद मार्केट कमेटी ने दुकानदारों और मकान मालिकों से मुस्लिम किराएदारों को बेदखल करने का फरमान जारी किया है। तिलवाड़ा बाजार पंचायत का एक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है।

कुछ दिन पहले, स्थिति लगभग बेकाबू हो गई थी, जब निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों हिंदूवादी कार्यकर्ता संजौली मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर वहां पहुंच गए थे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा राज्य विधानसभा में दिए गए बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जब उन्होंने 1960 के दशक से वहां मौजूद मस्जिद के निर्माण की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उक्त मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी और इसका निर्माण कार्य 2010 में शुरू हुआ था, न कि 1950 में, जैसा कि दावा किया गया है। भगवा ब्रिगेड के समर्थक के रूप में अधिक प्रतीत होने वाले मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कथित तौर पर ’लव जिहाद’ के बारे में भी बात की, जो भाजपा/आरएसएस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और राज्य में मुसलमानों की आमद विपक्षी भाजपा विधायकों को बहुत पसंद आई। इस मुद्दे पर उनकी पार्टी के विधायक हरीश जनार्था ने उनसे सवाल किया और संयम बरतने का आह्वान किया।

लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि “हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत है“। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री “भाजपा की भाषा बोल रहे हैं।“ उनका दावा सही था क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने दूसरी तरफ देखना पसंद किया है क्योंकि 2014 के बाद से देश में दक्षिणपंथी राजनीति के उदय के बाद मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं।

जबकि, हिमाचल प्रदेश में 2.18 प्रतिशत की मामूली मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी है जो राजनीतिक रूप से पर्याप्त नहीं है लेकिन भाजपा/आरएसएस द्वारा बहुसंख्यक समुदाय को डराने और हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत उत्तराखंड में लगभग 15 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है जो ज्यादातर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के तराई जिलों में रहती है जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

लेकिन वर्ष 2000 में उत्तराखंड के नए राज्य के गठन के बाद से मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी संख्या हासिल करने के बावजूद, 2002 से 2007 और 20012 से 2017 तक दो बार राज्य पर शासन करने वाली कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया और न ही 2014 के बाद हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा निशाना बनाए जाने के खिलाफ खड़ी हुई। हरिद्वार जिले से कांग्रेस के दो मुस्लिम विधायक हैं, पिरान कलियर से फुरकान अहमद और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन, लेकिन अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को उजागर करने के अलावा, उन्होंने कभी भी पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए खड़े नहीं हुए, ताकि उन्हें सांप्रदायिक करार न दिया जाए।

ऐसे अन्य विधायक और नेता भी हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों के मुस्लिम समर्थकों की मदद करते रहे हैं जैसे हल्द्वानी के सुमित हृयदेश जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बनफूलपुरा के रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में समुदाय के सदस्यों की लड़ाई में मदद की और देहरादून में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जिन्होंने धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना अपने समर्थकों के साथ हर मुश्किल समय में खड़े रहे। दिलचस्प बात यह है कि जब उत्तराखंड के पहाड़ों में 2014 से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादी ताकतों के हमले और उनके चुनिंदा निशाने की बात आती है, तो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह शामिल हैं, ने दूसरी तरफ देखना पसंद किया है। उन्हें शायद डर है कि अगर वे मुस्लिमों के साथ खड़े दिखाई दिए तो वे हिंदू बहुसंख्यक समुदाय को नाराज़ कर देंगे। सच तो यह है कि पिछले तीन लगातार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है और सभी पांच सीटें हार गई है और 2017 और 2022 में लगातार दो राज्य विधानसभा चुनाव भी भाजपा से हार गई है।

लेकिन जब चुनाव में वोटिंग की बात आती है तो कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का बहुमत मिलता है। हरीश रावत जिस हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2024 में उनके बेटे उम्मीदवार हैं, वहां 30 फीसदी मुस्लिम वोट हैं, जो कि उनके पक्ष में पड़े। इसी तरह नैनीताल-उधमसिंह नगर लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोट प्रतिशत 20 फीसदी है, जबकि टिहरी गढ़वाल सीट पर यह 7 फीसदी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह अनुमान लगाया गया था कि मुसलमानों ने कांग्रेस को भारी वोट दिया। मुस्लिम वोटों से लाभान्वित होने वाले हरीश रावत ने अभी तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है, जबकि वह ’रायता’, माल्टा, झिंगोरा और गन्ना पार्टियों की मेजबानी में व्यस्त हैं। उनकी बेटी अनुमपा रावत हरिद्वार से कांग्रेस की विधायक हैं।

उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम वोटों को हल्के में लिया है क्योंकि उनका मानना ​​है कि समुदाय के पास उन्हें वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उत्तराखंड के गठन के बाद शुरुआती वर्षों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मौजूदगी हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में मुसलमानों के बीच थी, लेकिन बाद में उनका पार्टी से मोहभंग हो गया क्योंकि 2017 तक कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख पार्टियां थीं जो सत्ता साझा करती रहीं। हालांकि, आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के आगमन के साथ, कांग्रेस उच्च हिंदू जाति बहुल उत्तराखंड में हाशिए पर चली गई है।

खबरों के अनुसार, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापग्रही ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मुस्लिम विरोधी बयानों का मुद्दा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष उठाया है, जिन्होंने कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से बात की है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता शायद यह नहीं समझते कि कांग्रेस पार्टी की सभी को साथ लेकर चलने की मूल विचारधारा को नजरअंदाज करके, खासकर दलितों, वंचितों और मुसलमानों को, वे और हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे, जबकि भाजपा/आरएसएस अपने हिंदुत्व की विचारधारा पर अड़े हुए हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत के साथ आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिल रहा है।