सड़क, पुल, बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई, पार्क, स्कूल, पशु चिकित्सालय और आईएसबीटी समेत 51 विकास योजनाओं से बदलेगी देहरादून की तस्वीर
देहरादून/ऋषिकेश।उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल ग्राउंड में आयोजित ‘सेवा पखवाड़ा’ कार्यक्रम के दौरान देहरादून जनपद को ₹219.29 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर कुल 51 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
इनमें ₹172.78 करोड़ की लागत वाली 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹46.50 करोड़ की लागत वाली 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनपद में सड़क, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास तथा जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं।
इस दौरान जिन प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें सहसपुर, मसूरी, रायपुर, डोईवाला, धर्मपुर और चकराता क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य, दो नए पुलों का निर्माण, आसन, सौंग, सुसवा, दुल्हनी और टौंस नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, नहरों का पुनरोद्धार, अमृत सरोवर का पर्यटन एवं वॉटर स्पोर्ट्स के लिए विकास, पीएमयू कार्यालय भवन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बद्रीपुर का पुनर्निर्माण, दो गौशालाओं का निर्माण, मसूरी-देहरादून एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग, आईएसबीटी देहरादून का सुदृढ़ीकरण तथा झड़ीपानी ट्रैक का सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
वहीं लोकार्पित योजनाओं में रायपुर और डोईवाला में संपर्क मार्गों का निर्माण, स्टेट ऑफ द आर्ट पशु चिकित्सालय, सुद्धोवाला कारागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला का भवन, धारकोट-लडवाकोट मोटर मार्ग का उन्नयन, हरिपुर कालसी स्नान घाट, तथा मियांवाला, गौरादेवी पार्क और कृत्रिम झील सहित कई पार्कों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण शामिल हैं।
कार्यक्रम में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से देहरादून जनपद में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी, सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा को बल मिलेगा तथा पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। सरकार प्रदेश के समग्र और सतत विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।