डीजीपी उत्तराखंड से मिले मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल

  मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के डीजीपी से मुलाकात की, हिंदुत्व समूहों द्वारा कथित हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई।

एस.एम.ए. काज़मी

      देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ों में अल्पसंख्यक मुसलमानों को बढ़ती धमकियों और गैर-हिंदुओं/रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले सार्वजनिक बोर्डों के बीच, दो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडलों ने गुरुवार को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कुमार को गढ़वाल की पहाड़ियों, खासकर चमोली जिले के नंदघाट और गोपेश्वर में व्याप्त गंभीर सांप्रदायिक स्थिति से अवगत कराया और वहां रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के उत्तराखंड राज्य इकाई के अध्यक्ष नैयर काजमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नंदघाट हिंसा के पीड़ितों के साथ डीजीपी से मुलाकात की और दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों द्वारा की गई हिंसा पर चिंता व्यक्त की, जिसमें मुसलमानों द्वारा संचालित दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई। कुछ मुसलमानों को बुरी तरह पीटा गया और नंदघाट में उनकी मस्जिद में तोड़फोड़ और क्षति पहुंचाई गई, ऐसा आरोप है।

देहरादून शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी के नेतृत्व में मुस्लिम सेवा संगठन के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों में मुस्लिम आबादी को निशाना बनाकर किए जा रहे मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में एक ज्ञापन सौंपा।

उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदप्रयाग के पास नंदघाट बाजार में रविवार को एक मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील इशारे करने के आरोपों के बाद हंगामा शुरू हो गया। नाबालिग लड़की के पिता ने कुछ दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि कथित आरोपी फरार हो गया था। बाद में, हिंदूवादी समूहों की एक उग्र भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हुए कथित तौर पर मुसलमानों के स्वामित्व वाली कम से कम सात दुकानों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और लूटपाट की। उन्होंने कथित तौर पर एक अस्थायी मस्जिद को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जहां मुसलमान नमाज पढ़ते थे, साथ ही मुसलमानों के स्वामित्व वाले कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कथित आरोपी आरिफ खान को पुलिस ने बिजनौर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

नांदघाट हिंसा के कुछ पीड़ितों ने डीजीपी को बताया कि वे दुकानदार हैं और छेड़छाड़ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे, फिर भी उनकी पहचान कर उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को यह भी बताया कि पिछले पांच दशकों से कुछ मुसलमान इस इलाके में रह रहे हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि भड़काऊ नारों के साथ इसी तरह के जुलूस मंगलवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर कस्बे में भी निकाले गए। पुलिस ने नांदघाट में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और नांदघाट हिंसा के लिए 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को यह भी बताया कि दर्शन भारती, एक जाने-माने हिंदूवादी नेता, जो अपने मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषणों के लिए जाने जाते हैं, को इलाके में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और खराब करने के लिए बैठकें करने की अनुमति दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को कथित तौर पर हिंदुत्व समूहों द्वारा गैर-हिंदुओं/रोहिंग्या मुसलमानों के रुद्रप्रयाग जिले में किसी भी व्यवसाय के लिए प्रवेश के खिलाफ लगाए गए सार्वजनिक बोर्डों के बारे में भी बताया, साथ ही कहा कि यह “पूरी तरह से गैरकानूनी और देश के संविधान के खिलाफ है।” प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि हाल ही में, किसी भी मुस्लिम द्वारा मामूली मुद्दों या किसी कथित आपराधिक या असामाजिक गतिविधि के बाद, पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न कस्बों और शहरों में पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर हिंदुत्व संगठनों द्वारा जुलूस निकाले गए हैं। उत्तराखंड के पुलिस प्रमुख को बताया गया कि 2017 से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को मामूली मुद्दों पर निशाना बनाया गया और उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास में हुई घटनाओं का हवाला दिया, जहां पिछले महीने छोटे-मोटे कारोबार करने वाले करीब 10 मुसलमानों को ‘लव जेहाद’ के नाम पर जबरन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जून 2023 में पुरोला में भी इसी तरह के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ‘लव जिहाद’ न्यायिक जांच में खरा नहीं उतरा और यह निराधार पाया गया।

दोनों मुस्लिम प्रतिनिधिमंडलों ने ‘इस्लामोफोबिया’ की सीमा पर “जातीय सफाए की एक दुष्ट और गैरकानूनी योजना के तहत मुसलमानों को परेशान करने, अपमानित करने और धमकाने” के लिए योजनाबद्ध प्रयासों का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा, “समय की सांप्रदायिक राजनीति के बावजूद, हम समझते हैं और मानते हैं कि देश के अधिकारियों, विशेष रूप से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे देश में गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होकर कानून के शासन को बनाए रखें।” उन्होंने कहा कि डीजीपी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक के बाद मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी ने कहा कि उनका संगठन शुक्रवार को देहरादून में इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा।

लेखक देहरादून, उत्तराखंड में रहने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।