संविधान सभा ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की कल्पना नहीं की थी

एस.एन. साहू

    मोदी शासन ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना को स्वीकार करके संविधान सभा की विधायी मंशा और बी.आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण को नकारता है। यह शिक्षाप्रद है कि रामनाथ कोविंद आयोग की सिफारिश के आधार पर 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव की भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा कभी परिकल्पना या प्रस्ताव नहीं किया गया था।

जब संविधान सभा ने 15 और 16 जून, 1949 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित मसौदा संविधान के अनुच्छेद 289 (संविधान के संगत अनुच्छेद 324) पर चर्चा की, तो ऐसा प्रस्ताव कभी सामने नहीं आया।

इसलिए, कोविंद आयोग की उक्त सिफारिश और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना संविधान सभा की विधायी मंशा का स्पष्ट उल्लंघन है।

अंबेडकर ने कभी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार की परिकल्पना नहीं की थी

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में 15 जून, 1949 को हुई चर्चाओं को पढ़ना सार्थक है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 289 पेश किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान था कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कार्यपालिका से बाहर एक निकाय में निहित होगा, जिसे चुनाव आयोग कहा जाएगा। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर उस स्थिति के प्रति बहुत सचेत थे जब किसी भी समय उपचुनाव हो सकता था। इसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्थायी निकाय होगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त नामक एक व्यक्ति होगा, जिसके पास चुनाव कराने के लिए एक ढांचागत तंत्र होगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि “आम तौर पर यह पांच साल के अंत में होगा”।

लेकिन उन्हें इस बात का गहरा अहसास था कि किसी भी समय उपचुनाव हो सकता है, इसलिए उन्होंने आगे कहा, “विधानसभा को पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है। नतीजतन, मतदाता सूची को हर समय अद्यतन रखना होगा, ताकि नया चुनाव बिना किसी कठिनाई के हो सके।

“इसलिए, यह महसूस किया गया कि इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह पर्याप्त होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त नामक एक अधिकारी स्थायी रूप से सत्र में रहे, जबकि जब चुनाव आने वाले हों, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग में अन्य सदस्यों की नियुक्ति करके तंत्र को और बढ़ा सकते हैं।”

संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि चुनाव आम तौर पर पांच साल के अंत में होंगे और यदि कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो पांच साल की समय-सीमा के भीतर एक और चुनाव कराने की आवश्यकता होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का संविधान द्वारा प्रावधान नहीं किया जा सकता। संविधान सभा में शिब्बन लाला सक्सेना का रुख संविधान सभा के एक अन्य प्रतिष्ठित सदस्य शिब्बन लाल सक्सेना ने अनुच्छेद 289 पर चर्चा में भाग लेते हुए डॉ. अंबेडकर द्वारा उठाए गए इस बिंदु का उल्लेख किया कि चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के बाद पर्याप्त काम नहीं रह सकता है और इसलिए इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा से पहले अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सक्सेना ने आगे कहा, “हमारे संविधान में, सभी चुनाव एक साथ नहीं होंगे, बल्कि वे विभिन्न विधानसभाओं में पारित अविश्वास प्रस्ताव और उसके परिणामस्वरूप विधानसभाओं के विघटन के अनुसार अलग-अलग समय पर होंगे।” अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले ही उन्होंने कहा, “हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह चार साल के निश्चित चक्र का प्रावधान नहीं करता है। चुनाव शायद लगभग हमेशा किसी न किसी प्रांत में होते रहेंगे।” यह देखते हुए कि राज्यों के भारतीय संघ में विलय के बाद भारत में लगभग तीस प्रांत होंगे, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि “हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विधानमंडल को भंग करने का प्रावधान है” और दूरदर्शितापूर्वक टिप्पणी की, “इसलिए यह बहुत संभव है कि प्रांत और केंद्र में विभिन्न विधानमंडलों के चुनाव एक साथ नहीं होंगे।” उन्होंने जोरदार ढंग से कहा, “हर बार कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव हो रहा होगा।” फिर उन्होंने बहुत भविष्यवाणी करते हुए कहा, “शुरुआत में या पहले पाँच या दस वर्षों में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन दस या बारह वर्षों के बाद, हर पल किसी न किसी प्रांत में कोई न कोई चुनाव हो रहा होगा।” उन्होंने कहा, “इसलिए, यह कहीं अधिक किफायती और उपयोगी होगा यदि एक स्थायी चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए – न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त बल्कि आयोग के तीन या पांच सदस्य जो स्थायी होने चाहिए और जिन्हें चुनाव कराना चाहिए।” उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग काम के मामले में कमतर होगा क्योंकि उनके अनुसार, सरकारों के पतन के बाद विधानसभाओं के समय से पहले विघटन के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार चुनाव कराए जाएंगे, अन्य बातों के अलावा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के आधार पर। 1949 में शिब्बन लाल सक्सेना का यह कथन कि “हमारे संविधान में सभी चुनाव एक साथ नहीं होंगे” स्पष्ट रूप से संविधान सभा की एक साथ चुनाव न कराने की विधायी मंशा को दर्शाता है। यह डॉ. अंबेडकर के उपर्युक्त कथन से मेल खाता है, जिन्होंने कहा था कि चुनाव “आम तौर पर पांच साल के अंत में होंगे” और इस तथ्य के बारे में गहराई से सचेत थे कि विधानमंडल अपने निर्धारित पांच साल की अवधि से पहले ही भंग हो सकता है और इसके लिए चुनाव की आवश्यकता होगी।

आर.के. सिधवा का रुख
एक अन्य प्रमुख सदस्य, आर.के. सिधवा ने संविधान सभा में चुनाव आयोग पर चर्चा में बोलते हुए कहा, “अब हमारे पास सभी प्रांतों में लगभग 4,000 सदस्य होंगे और उपचुनाव होंगे। निश्चित रूप से, हर महीने दो या तीन चुनाव होंगे- कुछ मर जाएंगे, कुछ उच्च पदों पर पदोन्नत हो जाएंगे- कुछ इधर-उधर चले जाएंगे।”

उन्होंने कहा, “इस संविधान सभा में, इस छोटी अवधि के दौरान हमारे पास कई उपचुनाव हुए हैं, हालांकि हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन जिन जगहों से वे आए हैं, वहां कई चुनाव हुए हैं।”

इसलिए उन्होंने कहा कि आवश्यकता और निष्पक्षता के अलावा, चुनाव आयोग को एक न्यायसंगत मतदाता सूची तैयार करने के लिए काम करना चाहिए, जो अक्सर उन लोगों द्वारा दूषित हो जाती है जो कार्यपालिका के साथ मिलीभगत करके इसमें नाम डालते हैं।

चुनाव में मतदाता सूची को मुख्य चीज बताते हुए उन्होंने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की अपील की ताकि कई चुनावों के आयोजन की आवश्यकता वाली स्थिति से निपटा जा सके। चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करने के लिए काम करना चाहिए, जो अक्सर उन लोगों के कारण दूषित हो जाती है जो कार्यपालिका के साथ मिलीभगत करके इसमें नाम डाल देते हैं। उन्होंने उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने कहा था कि इस उद्देश्य के लिए अधिक खर्च किया जाएगा और निष्पक्षता, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ चुनाव कराने के लिए सशक्त चुनाव आयोग की वकालत की।

जवाबदेही की संस्कृति खत्म हो रही है
इसलिए, मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना के इर्द-गिर्द केंद्रित कोविंद आयोग की सिफारिश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने का फैसला संविधान सभा की विधायी मंशा और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण को नकारता है।

ऐसी सिफारिश संसदीय लोकतंत्र के उस लोकाचार के विपरीत है, जिसे सरकार की विधायिका के प्रति जवाबदेही के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। जितनी जल्दी इस सिफारिश को छोड़ दिया जाएगा, जवाबदेही के आदर्श को बनाए रखने के लिए उतना ही बेहतर होगा, जो पिछले दस वर्षों में बुरी तरह खत्म हो गया है।

लेखक भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय के.आर. नारायणन के प्रेस सचिव थे।