नफरत की राजनीति पर लोकतंत्र का सवाल, इंसानियत और इंसाफ की आवाज हुई बुलंद
अमेरिका में अब्दुल अल-सैयद की ऐतिहासिक जीत और इजरायल में नेतन्याहू खेमे को बहुमत न मिलने के बीच मौलाना अरशद मदनी का बड़ा संदेश; गाजा की तबाही ने दुनिया के जमीर और राजनीति दोनों को झकझोरा
नई दिल्ली। दुनिया की राजनीति में धर्म, धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं। सत्ता हासिल करने और उसे बरकरार रखने के लिए जब राजनीतिक ताकतें इंसानों को मजहब, नस्ल और पहचान के आधार पर बांटने लगती हैं, तब लोकतंत्र की मूल भावना और मानवता के बुनियादी मूल्य सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन हालिया अंतरराष्ट्रीय चुनावी घटनाक्रम ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या नफरत और भय के सहारे जनता का समर्थन हमेशा हासिल किया जा सकता है?
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अमेरिका और इजरायल के हालिया चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसी सवाल को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने, समाज को बांटने और अत्याचार तथा दमन को राजनीति का हथियार बनाने वाली ताकतों के लिए ये चुनाव परिणाम एक सबक हैं। उनके अनुसार जनता को हमेशा भय, धार्मिक पूर्वाग्रह और नफरत के सहारे गुमराह नहीं किया जा सकता।
मौलाना मदनी ने विशेष रूप से अमेरिका के मिशिगन राज्य से अब्दुल अल-सैयद की ऐतिहासिक चुनावी सफलता का उल्लेख किया। अब्दुल अल-सैयद ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर अमेरिकी सीनेट का चुनाव जीता और देश के पहले मुस्लिम सीनेटर बनने का गौरव हासिल किया। इस चुनाव ने अमेरिकी राजनीति में धार्मिक पहचान, सामाजिक विविधता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक नई चर्चा को जन्म दिया है।
मौलाना मदनी के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अब्दुल अल-सैयद के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया गया। उन्हें कभी जिहादी कहा गया, कभी शरीयत कानून लागू करने की मंशा रखने वाला बताया गया और कभी अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि किसी उम्मीदवार की धार्मिक पहचान को उसके खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिशों के बावजूद मतदाता अपना फैसला स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि अब्दुल अल-सैयद की जीत केवल धार्मिक पहचान के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं है। उनका चुनावी अभियान स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक असमानता, चुनावों में धनबल के प्रभाव और अमेरिकी विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी केंद्रित रहा। इसलिए इस सफलता को अमेरिकी समाज में बदलते राजनीतिक विमर्श और मतदाताओं की प्राथमिकताओं के व्यापक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।
इजरायल के चुनावी नतीजों ने भी बदला राजनीतिक समीकरण
इजरायल के हालिया चुनावों ने भी वहां की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिए हैं। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के अंतिम नतीजों में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले राजनीतिक खेमे को 120 सदस्यीय संसद में 53 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी खेमे को 48 सीटें हासिल हुईं। वहीं अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों ने मिलकर 19 सीटें प्राप्त कीं। सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का बहुमत आवश्यक है।
इन नतीजों के बाद किसी भी प्रमुख राजनीतिक खेमे को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। विशेष रूप से अरब नेतृत्व वाली पार्टियों की सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी ने इजरायल की राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है।
मौलाना मदनी ने इन परिणामों को भी धर्म और पहचान के आधार पर विभाजन की राजनीति करने वाली ताकतों के लिए एक संदेश बताया है। हालांकि चुनावी नतीजों के पीछे कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं, लेकिन गाजा में जारी मानवीय संकट और फिलिस्तीन के सवाल ने भी चुनावी विमर्श को प्रभावित किया है।
गाजा की तबाही और दुनिया के जमीर का सवाल
इस पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में फिलिस्तीन का गाजा क्षेत्र भी है, जहां लंबे समय से जारी युद्ध और मानवीय संकट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हजारों परिवारों का उजड़ना, बच्चों और महिलाओं की मौत, रिहायशी इलाकों का विनाश, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी तथा लाखों लोगों का विस्थापन मानवता के सामने गंभीर सवाल खड़े करता रहा है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाजा में मासूम बच्चों, महिलाओं और निहत्थे नागरिकों की पीड़ा तथा बस्तियों की तबाही ने दुनिया के इंसाफ पसंद और मानवतावादी लोगों के जमीर को झकझोर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अत्याचार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ उठने वाली आवाज को हमेशा दबाया नहीं जा सकता।
गौरतलब है कि गाजा के मुद्दे पर अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों में विश्वविद्यालयों के छात्रों, सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब केवल सरकारों के फैसले ही चर्चा का विषय नहीं हैं, बल्कि आम नागरिक भी युद्ध, मानवाधिकार और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर अपनी राय मजबूती से रख रहे हैं।
अमेरिकी चुनाव में गाजा और इजरायल के प्रति अमेरिकी नीति भी राजनीतिक बहस का एक महत्वपूर्ण विषय रही। हालांकि किसी एक चुनावी परिणाम को केवल गाजा के मुद्दे का नतीजा मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इस मुद्दे पर मतदाताओं की नाराजगी और असहमति ने राजनीतिक दलों के सामने नई चुनौतियां जरूर खड़ी की हैं।
सत्ता से बड़ी होती है इंसानियत की आवाज
मौलाना मदनी के बयान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय चुनावी घटनाक्रम को केवल राजनीतिक दलों की हार-जीत के रूप में देखने के बजाय उसके पीछे छिपे सामाजिक और मानवीय संदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
उनका कहना है कि दुनिया का कोई भी देश हो, जो ताकतें धर्म को सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने का हथियार बनाती हैं तथा नफरत और विभाजन की राजनीति करती हैं, उन्हें इन चुनावी परिणामों से सबक लेना चाहिए। इतिहास गवाह है कि अत्याचार और दमन के सहारे चलने वाली सत्ता हमेशा कायम नहीं रहती। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन इंसाफ, इंसानियत और सच्चाई की आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता।
दरअसल, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि वहां सत्ता किसी एक धर्म, समुदाय, नस्ल या विचारधारा की जागीर नहीं होती। लोकतंत्र में हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म या धार्मिक पहचान के आधार पर संदेह और नफरत का निशाना बनाया जाता है, तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सवाल बन जाता है।
दुनिया के लिए एक बड़ा सबक
अमेरिका और इजरायल के हालिया चुनावी घटनाक्रमों को एक साथ देखने पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। क्या धार्मिक पहचान के आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने की राजनीति लंबे समय तक प्रभावी रह सकती है? क्या युद्ध और मानवीय त्रासदी जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज सरकारों की नीतियों को प्रभावित कर सकती है? और क्या लोकतंत्र में राजनीतिक सफलता का आधार भय और नफरत के बजाय जनविश्वास, न्याय तथा जवाबदेही होना चाहिए?
मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान के माध्यम से इन्हीं सवालों को अंतरराष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश की है।
आज दुनिया को ऐसी राजनीति की जरूरत है जो इंसानों को बांटने के बजाय जोड़ने का काम करे। ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें किसी की धार्मिक पहचान उसके अधिकारों में बाधा न बने और किसी भी देश की ताकत का आकलन केवल उसकी सैन्य या आर्थिक क्षमता से नहीं, बल्कि वहां इंसानियत, न्याय और नागरिक अधिकारों की स्थिति से भी किया जाए।
अंततः अमेरिका और इजरायल के चुनावी परिणामों का वास्तविक राजनीतिक अर्थ आने वाले समय में वहां बनने वाली सरकारों और उनकी नीतियों से और स्पष्ट होगा। लेकिन मौलाना मदनी का संदेश एक व्यापक मानवीय सवाल छोड़ जाता है—सत्ता की राजनीति में आखिर इंसानियत की जगह कहां है? क्योंकि इतिहास में सत्ता के कई चेहरे बदले हैं, लेकिन इंसाफ और इंसानियत की आवाज हर दौर में अपना रास्ता तलाशती रही है।
